RPSC APO Previous Year Papers 2026: Law Topic Analysis और Practice Questions
- IPC ~40% questions — Sections 299–304, 375–376, 120A/B, 107–116 हर exam में repeat
- CrPC ~30%, Evidence Act ~20% — bail provisions, confession rules high-frequency
- 14 practice MCQs — topic-representative, official RPSC papers नहीं
RojgarDekho Team द्वारा | Updated: June 2026
RPSC APO examinations consistent pattern follow करती हैं। Culpable Homicide और Murder का distinction, abetment, criminal conspiracy, sexual offences — ये almost हर state APO examination में आते हैं, सिर्फ RPSC में नहीं। MPPSC ADPO, UPPSC APO, Rajasthan APO, और Gujarat APO exams में significant topic overlap है। Multiple states के APO papers solve करना most efficient preparation है क्योंकि core criminal law (IPC, CrPC, Evidence Act) central law है।
Topic-Wise Question Frequency Analysis
| Topic | Typical Questions (100 में) | Priority | क्या Repeat होता है |
|---|
| IPC — Culpable Homicide vs Murder (299 vs 300) | 5–8 | ★★★★★ | Clauses of Section 300, five exceptions |
| IPC — Abetment & Criminal Conspiracy | 4–6 | ★★★★★ | Three forms, Section 120A-B, Section 34 vs 149 |
| IPC — Sexual Offences (post-2013) | 4–6 | ★★★★★ | Section 375 definition, consent, statutory rape age |
| IPC — General Exceptions (76–106) | 3–5 | ★★★★ | Private defence limits, right extent |
| CrPC — Bail (436–450, 438) | 5–7 | ★★★★★ | Bailable vs non-bailable, anticipatory bail conditions |
| CrPC — FIR और Investigation | 3–5 | ★★★★ | Section 154, cognizable vs non-cognizable, zero FIR |
| Evidence — Confession (25–30) | 4–6 | ★★★★★ | Section 25 (police confession inadmissible), Section 27 (discovery) |
| Evidence — Dying Declaration | 3–5 | ★★★★ | Admissibility, corroboration, sole basis of conviction |
| Rajasthan GK + Current Affairs | 8–12 | ★★★ | Rajasthan History, Geography, Government Schemes |
14 Practice Questions — Topic-Representative
Topic analysis पर based practice questions। Official RPSC या any other state APO paper नहीं। Answers general law understanding represent करते हैं — authoritative law textbook से verify करें।
IPC Practice Questions
1. Section 300 IPC के तहत Murder कौन सी intentions से होता है?
(a) Death cause करने का intention (b) Bodily injury cause करने का intention जो death में result करे (c) Knowledge कि act likely है death cause करने को (d) ऊपर में से कोई भी — सभी murder बनाते हैं
उत्तर: (d) — Section 300 के चार clauses हैं। Clause 1: death cause करने का intention। Clause 2: bodily injury cause करने का intention जो offender जानता है likely death cause करेगी। Clause 3: bodily injury जो ordinary course में death में sufficient है। Clause 4: imminently dangerous act का knowledge। सभी चार CH को Murder बनाते हैं — Section 300 के पाँच exceptions के subject।
2. A जानता है B का कमजोर दिल है, B के पास जोर से "BOO" चिल्लाता है उसे डराने के intention से। B heart attack से मर जाता है। A liable है:
(a) Section 302 के तहत Murder (b) Section 304 Part II के तहत Culpable Homicide not amounting to Murder (c) कोई liability नहीं — accidental death (d) Grievous Hurt
उत्तर: (b) — A को पता था उसका act likely death cause कर सकता है लेकिन death का intention नहीं था — यह Section 299 Clause 2 (knowledge without intention) → Section 304 Part II।
3. Under Section 120A IPC, Criminal Conspiracy define होती है:
(a) Two or more persons के बीच agreement कोई illegal act करने के लिए (b) Two or more persons के बीच agreement — illegal act करने के लिए या legal act को illegal means से करने के लिए (c) Five से ज्यादा persons के बीच (d) Known criminals के बीच
उत्तर: (b) — Section 120A: agreement (1) illegal act करने के लिए, या (2) legal act को illegal means से करने के लिए। Conspiracy agreement पर complete होती है — illegal act committed होना जरूरी नहीं।
4. A, B को instruct करता है कि एक particular house से चोरी करे। B, theft करते समय resident से confront होता है और उसे मार देता है। Murder के लिए A liable है:
(a) Liable नहीं — A ने सिर्फ theft instruct किया था (b) Section 109 के तहत murder का abettor (c) Abettor अगर murder theft का probable consequence था (d) Section 34 के तहत co-accused
उत्तर: (c) — Section 111 IPC: जब abetment के pursuance में कोई act committed हो लेकिन act अलग हो, तो abettor liable है अगर वह act abetment का probable consequence था। Murder theft का probable consequence था या नहीं — यह facts पर judge/jury decide करता है।
CrPC Practice Questions
5. Anticipatory Bail under Section 438 CrPC:
(a) Arrest के बाद granted bail (b) Arrest से पहले bail — arrest की situation में release का direction (c) केवल bailable offences के लिए (d) केवल High Court grant कर सकता है
उत्तर: (b) — Section 438 allow करता है Sessions Court या High Court को direction देने का कि specified non-bailable offence के लिए arrest होने पर person bail पर release होगा। Pre-arrest bail है। दोनों Sessions Court और High Court grant कर सकते हैं।
6. Section 313 CrPC के तहत accused examine होता है:
(a) Evidence record होने से पहले (b) सभी evidence record होने के बाद — accused को incriminating circumstances explain करने का opportunity देने के लिए (c) केवल accused request करने पर (d) Prosecution lawyer द्वारा
उत्तर: (b) — Section 313 examination तब होती है जब prosecution और defense दोनों की सभी evidence record हो जाए। Court accused को सभी incriminating circumstances put करती है। Statement oath पर नहीं है।
Evidence Act Practice Questions
7. Section 25 Indian Evidence Act के तहत police officer को confession:
(a) Voluntarily दी हो तो admissible (b) Corroboration से admissible (c) Inadmissible (d) Metropolitan Magistrate के सामने दी हो तो admissible
उत्तर: (c) — Section 25 absolute है: "police officer को की गई कोई confession accused के against prove नहीं होगी।" Exception: Section 27 — confession का वह हिस्सा जो discovery of fact का lead करे, admitted हो सकता है।
8. Dying Declaration Section 32(1) में admissible है क्योंकि:
(a) Oath पर दी गई है (b) Declarant मर गया है और cross-examine नहीं हो सकता — law मानता है मरते वक्त लोग झूठ नहीं बोलते (c) हमेशा corroborated है (d) Police ने record किया (d)
उत्तर: (b) — "Nemo moriturus praesumitur mentiri" (मरने वाला झूठ नहीं बोलता)। Dying declaration बिना corroboration के conviction का sole basis हो सकती है — अगर consistent है और court में confidence inspire करती है।
Rajasthan Law Practice Questions
9. SC/ST (Prevention of Atrocities) Act 1989 के तहत offences का trial होता है:
(a) District and Sessions Court (b) Act के तहत designated Special Court में (c) Directly High Court में (d) Metropolitan Magistrate Court में
उत्तर: (b) — SC/ST Act Special Courts (और जहाँ needed Exclusive Special Courts) establish करने का mandate करता है। Rajasthan में हर district में designated Special Court है। APOs इन Special Courts में SC/ST Act cases में appear करते हैं।
10. POCSO Act 2012 में "child" define होता है:
(a) 14 साल से कम (b) 16 साल से कम (c) 18 साल से कम (d) 21 साल से कम
उत्तर: (c) 18 साल — POCSO के तहत "child" = 18 साल से कम कोई भी person। 18 साल से कम पर sexual assault POCSO offence है — चाहे consent हो।
11. NDPS Act 1985 के तहत commercial quantity offences में bail:
(a) Regular bail जैसे same terms पर available (b) केवल तब available जब court satisfy हो — reasonable grounds हों accused guilty नहीं और bail पर offence commit नहीं करेगा (c) बिल्कुल available नहीं (d) केवल High Court से
उत्तर: (b) — Section 37 NDPS Act bail पर statutory limitation create करता है commercial quantity offences के लिए। Court को दो conditions satisfy होनी चाहिए: accused guilty नहीं होने के reasonable grounds, और bail पर offence unlikely।
12. निम्न में से कौन Sessions Courts में criminal cases prosecute करने के लिए responsible है?
(a) Rajasthan High Court (b) State Government — Public Prosecution Department के through (APO/PP द्वारा represent) (c) CBI (d) District Magistrate's Office
उत्तर: (b) — Public Prosecution Department, Government of Rajasthan Sessions Courts और subordinate courts में prosecution के लिए responsible है। APOs state को represent करते हैं।
13. Section 300 IPC में Murder के "पाँच exceptions" में कौन शामिल है?
(a) Grave and sudden provocation (b) Act done in exercise of legal right (c) Act done for public benefit (d) (a) और (b) दोनों
उत्तर: (d) — Section 300 के 5 exceptions: 1) Grave and sudden provocation (504 से अलग context), 2) Private defence से death — but not प्रेमेदिtatedly, 3) Public servant acting in good faith beyond powers, 4) Sudden fight without premeditation, 5) Consent of victim (full age, voluntarily risks death)। Exception 1 और 3 dono हैं।
14. एक dying declaration case में — victim ने कहा "मुझे A ने मारा" फिर "नहीं, B ने मारा।" Contradiction वाली dying declaration का क्या effect है?
(a) दोनों statements inadmissible होती हैं (b) First statement admissible, second नहीं (c) Contradictory dying declaration को court carefully examine करती है — conviction पर rely नहीं करेगी without corroboration (d) Second statement prevails
उत्तर: (c) — Multiple या contradictory dying declarations में courts normally sole basis पर convict नहीं करते। Corroboration important हो जाती है। Courts consistency और reliability के basis पर statements के weight assess करते हैं। यह important prosecution strategy point है — contradictory dying declaration weak prosecution case दर्शाती है।
Preparation Timeline — 12 Weeks
| Week | Focus | Daily Hours |
|---|
| Week 1–3 | IPC deep study — Ratanlal & Dhirajlal। General Exceptions, Body Offences, Sexual Offences, Criminal Conspiracy। | 4–5 hours |
| Week 4–6 | CrPC — RV Kelkar। FIR, Bail, Arrest, Charge, Trial, Appeals। | 4–5 hours |
| Week 7–8 | Evidence Act — Batuk Lal। Confessions, Dying Declaration, Expert Evidence, Burden of Proof। | 3–4 hours |
| Week 9 | Rajasthan-specific laws — POCSO, SC/ST Act, NDPS, Rajasthan local laws। | 3–4 hours |
| Week 10 | Rajasthan GK + Current Affairs revision। | 3 hours |
| Week 11–12 | Mock tests + past papers। MPPSC ADPO 2023 + RPSC APO 2021 papers। | 5–6 hours |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q: Official RPSC APO previous year papers कहाँ मिलेंगे?
RPSC की official website (rpsc.rajasthan.gov.in) पर "Old Question Papers" section में 2021 RPSC APO papers available होने चाहिए। MPPSC ADPO (2023) और UPPSC APO papers भी excellent practice material हैं — core criminal law overlap करता है। Jaipur के law coaching institutes और LegalEdge/Unacademy Law जैसे online platforms पर curated question banks available हैं।
Q: RPSC APO exam में Rajasthan-specific law कितना important है?
Law questions का approximately 15–20% Rajasthan-specific laws (SC/ST Act, POCSO, NDPS, Rajasthan Land Revenue Act) से है। Remaining 80% central law (IPC, CrPC, Evidence Act) है। Rajasthan GK अलग section में है। दोनों cover करना जरूरी है।
Prosecution Officer के रूप में Criminal Law को देखने का Perspective
APO exam की preparation में एक mental shift important है: law को academic perspective से नहीं, बल्कि prosecution perspective से पढ़ें। जब आप Section 302 (Murder) पढ़ते हैं, तो सोचें: "अगर मुझे यह case prosecute करना हो, तो मुझे क्या prove करना होगा? Evidence क्या होगी? Defense क्या argument करेगा?" यह practical mindset exam में application-based questions में significantly help करता है।
उदाहरण: Section 299 vs 300 के distinction को सिर्फ definitions की तरह मत याद करें। सोचें: "कोई accused Section 302 (Murder) से बचना चाहता है तो वह argue करेगा कि यह Section 304 (CH) था — intent नहीं था। Prosecutor के रूप में मुझे show करना होगा कि या तो intent था, या knowledge था कि ordinary course में death होगी।" यह prosecutorial thinking है।
RPSC APO 2021 Paper — Key Observations
2021 RPSC APO examination से candidates और coaching institutes ने जो patterns share किए हैं उनके अनुसार: IPC questions majority में थे — specifically Murder-CH distinction, abetment, और criminal conspiracy पर। CrPC में bail-related questions dominant थे — Section 437, 438, 439 सब represented थे। Evidence Act से confession rules (Section 25, 27, 28) और dying declaration questions आए। Rajasthan GK section में History और current affairs का balance था।
Important note: यह official data नहीं है — candidate memories और coaching institute analyses पर based है। Official paper RPSC website से verify करें। Pattern insight के रूप में use करें, not as definitive source।
Interview में Hostile Witness Questions — APO-Specific
APO interview में एक common situational question है: "Trial के दौरान आपका main witness hostile हो जाता है — आप क्या करेंगे?" यह both law और practical wisdom test करता है।
Legal framework: Section 154 Indian Evidence Act के तहत, अगर court का opinion है कि witness एक "adverse witness" है, prosecution उसे cross-examine कर सकती है। यह "hostile witness" provision है। Practical strategies: पहले अन्य corroborating evidence पर rely करें जो hostile witness के statement के बिना case prove करे। Investigating officer को examine करें जिसने witness का initial statement record किया था। FIR और First Information में recorded facts use करें। अगर witness earlier court में or police के सामने different statement दिया था, Section 145 Evidence Act के तहत वह earlier statement से contradict करने की permission माँगें।
Thoughtful answer: "Hostile witness case में prosecution की strategy shift होती है। Primary evidence पर rely करें — physical evidence, forensic reports, CCTV footage अगर available हो। Corroborating witnesses जो hostile नहीं हैं उन पर focus करें। Court से hostile witness treat करने की permission माँगें और उसे cross-examine करें। यह situation कभी-कभी strengthen करती है prosecution को — hostile witness की credibility खुद ही damage होती है अगर उसका inconsistency स्पष्ट हो।"
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